ABSTRACT:
प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के महिलाओ के सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है यह प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ो पर आधारित है इसलिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न वर्गों के महिलाओ की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रारंभ से ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा संघर्ष पूर्ण इतिहास की भूमि रहा है। यहां के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक तत्वों में एक ओर जहां महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर इनकी स्थिति को विषम बनाने में भी सहायक भूमिका अदा की है। महिला विकास हेतु अनेक योजनाओं के माध्यम से सुधार का प्रयास किया गया है। जिसमें भारतीय समाज में महिलाओं के स्थान को दर्शाया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाना है तो स्वास्थ्य-शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अधिकार और आगे बढ़ने के सुरक्षित अवसर देने होंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नये रास्ते बनाना भी जरूरी हैे। इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है। महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह दृष्टिकोण उनके लिए विकास के नये आयाम खोलता है। नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 पर पहुंच गया है। कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपाषण अभियान से अब तक 2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण मुक्त तथा एक लाख 50 लाख महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है।