ABSTRACT:
प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन एवं धमधा तहसील के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। ग्रामीण समुदाय में एक विशेष रूप से सम्पत्ति संसाधन का माप रहा है जो कि अपनी प्रकृति से संबन्धित होती है। ग्रामीण साझा सम्पत्ति संसाधनों को मोटे तौर पर उन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया है जिसके लिए एक पहचान योग्य समुदाय के सभी सदस्यों के पास अहस्तान्तरणीय उपयोगकर्ता के अधिकार होते है। भारतीय संदर्भ में साझा सम्पत्ति संसाधन के तहत सम्पत्ति संसाधनों का निर्धारण सामुदायिक चारागाह, सामुदायिक वन, सरकारी बंजर भूमि, साझा डंपिंग, थ्रेसिंग मैदान, जल निकासी, गांव के तालाब, नदियां इत्यादि को सम्मिलित किया है अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों को सम्पत्ति का एक रूप प्रदान किया जाय एवं उसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा सावधानी पूर्वक होनी चाहिए जिससे ग्रामीण समुदाय का विकास संभव होगा।
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पंकज कुमार. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले केे आर्थिक स्थिति का अध्ययन (पाटन एवं धमधा तहसील के विशेष संदर्भ में). International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. 2024; 12(4):287-4. doi: 10.52711/2454-2687.2024.00047
Cite(Electronic):
पंकज कुमार. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले केे आर्थिक स्थिति का अध्ययन (पाटन एवं धमधा तहसील के विशेष संदर्भ में). International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. 2024; 12(4):287-4. doi: 10.52711/2454-2687.2024.00047 Available on: https://ijrrssonline.in/AbstractView.aspx?PID=2024-12-4-17
REFERENCES:
1. Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP) (2014), “Study of Status of common property resources in Amulyakhurd Village, Burhanpur District”, AKRSP, pp 9-13.
2. Chopra Kanchan and Purnamita Dasgupta (2002), “Common pool resources in India: Evidence, Significance and New Management Initiatives”, Policy implications of common pool resource knowledge in India, Tanzania and Zimbabwe, pp. 7-18.
3. Dikshit, A. K. and P. S. Birthal (2013) “Positive environmental externalities of livestock in mixed farming systems of India” Agricultural Economics Research Review, vol. 26(No. 1), January-June 2013, pp 21-30.
4. Palmer, J. Jeffrey (2003) “Synthesis of experiences on better agriculture practices for environmental sustainability” Asian rural life development foundation (ARLDF), International Chiang Mai Thailand, p.p. 6-8.
5. Van Ittersum, Martin K. and Jacques Wery (2007) “Integrated assessment of agricultural systems at multiple scales” Scale and complexity in palnt systems research: Gene-plant-crop relation, Springer, 303-317.
6. एंग्लर, एम. और एस. रवि (2012) ‘वर्कफेयर एज एन इफेक्टिव वे टु फाइट पॉवर्टी: द केस ऑफ इंडियाज एन आर ई जी एस’, 2012.
7. सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट (सी ई आर डी) (2010) ‘‘एन आर ई जी ए प्रोसेसिस इन आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश: अप्रेजल एंड रिसर्च स्टडी’’, ‘सी ई आर डी, रिपोर्ट, वर्ष 2010, यूएनडीपीे, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
8. http://descg.gov.in